भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
उपराष्ट्रपति के अधिकार तथा अन्य जानकारियां
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है । वरीयता क्रम की दृष्टि से उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पद होता है । भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है । भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारत में उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किया । उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही होता है ।
उपराष्ट्रपति के पद के लिए आहर्ताएं या योग्यताएँ
भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए
(1) वह भारत का नागरिक हो ।
(2) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
(3) राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो ।
(4) वह किसी लाभ के पद पर न हो । ( यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद , किसी राज्य का राज्यपाल , संघ अथवा राज्य का मंत्री हो तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा ) ।
इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए । उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में ₹15000 भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करना अनिवार्य है ।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को निम्नलिखित रुप से समझा जा सकता है –
- उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है ।
- चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है ।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं । ( राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं । )
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते ।
- मतों की गणना का नियम राष्ट्रपति के निर्वाचन के अनुसार किया जाता है ।
- उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा ।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के विवादों और शंकाओं के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ही विकल्प है | सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
उपराष्ट्रपति का शपथ
उपराष्ट्रपति को अपने पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जा सकती है | उपराष्ट्रपति शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद निम्न प्रकार शपथ लेगा –
” मैं ( अपना नाम ) भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा । मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा ।”
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक का होता है । परंतु उप राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को किसी भी समय दे सकता है ।
उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सुविधाएं
उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है |2018 से उपराष्ट्रपति का वेतन ₹4 लाख प्रतिमाह है । इसके अतिरिक्त निशुल्क सुसज्जित आवास,दैनिक भत्ता, कार , फोन , यात्रा एवं चिकित्सा आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ।
उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता
ऐसे कौन से कारण है , जिसके माध्यम से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –
- 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त ( खाली ) हो जाता है ।
- उपराष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर भी पद रिक्त हो जाता है ।
- उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी पद रिक्त हो जाता है ।
- उपराष्ट्रपति की बर्खास्तगी पर भी पद रिक्त हो जाता है ।
- यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसी कारणवश अवैध घोषित हो जाने पर भी पद रिक्त हो जाता है ।
उप राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य
उप राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों का विवरण निम्नलिखित है
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है | उस दौरान उसकी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष की तरह होता है ।
- राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र, बीमारी या किसी अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसके समस्त कार्यों का निर्वाह करता रहेगा | कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह है | राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने पर उपराष्ट्रपति अपने मूल पद पर चला जाता है ।
- उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है , उस समय उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां एवं सुविधाएं प्रदान होती है ।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सत्रों की अध्यक्षता करता है | राज्यसभा में वोटों की समानता के समय उसे वोट डालने का अधिकार है ।
- जिस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करता | उस समय उपराष्ट्रपति के समस्त कार्यों का निर्वाहन उपसभापति द्वारा किया जाता है ।
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है । उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है । उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को राज्य सभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए , तत्पश्चात इसे लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए । दोनों सभाओं से पारित हो जाने पर उसे पद त्याग देना होगा । उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को केवल राज्यसभा में ही सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है ।