उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 ( घरौनी कानून )

आईए जानते हैं 🏚️🏚️🏚️🏚️घरौनी कानून जिस कानून को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 के नाम से जाना जाता है । यह कानून 23 दिसंबर 2025 को विधानसभा में पास हो गया ।
आबादी कानून के पास हो जाने से लाभ – उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले उन सभी लोगों के लिए यह कानून लाभप्रद है ,जो आबादी की जमीन में अपना घर बनाए हुए थे ।इसके पहले आबादी की जमीन में घर तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसे जमीन का पूर्ण रूप से स्वामित्व नहीं रहता था । कोई लिखित दस्तावेज नहीं था । जिसके कारण आए दिन जबरदस्ती कब्जा करना ,मारपीट एवं दीवानी मुकदमे होते रहते थे । परंतु अब इस कानून के पास हो जाने से जी आबादी की जमीन में आपका मकान है वह आपका नाम से दर्ज हो जाएगा ।

इस कानून से होने वाले लाभ को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं –
(1) संपत्ति का स्वामित्व एवं नामकरण आसान हो जाएगा आबादी की जमीन का मालिकाना हक मिलेगा तथा राजस्व अभिलेख में भू स्वामी का नाम आ जाएगा ।जिससे वह उसे आबादी की जमीन को खरीद भेज सकता है ।
(2) आबादी की जमीन को दिखाकर भू स्वामी बैंक से लोन ले सकता है । मकान आदि बनाने के लिए पहले बैंक आबादी की जमीन पर लोन नहीं देता था । परंतु अब स्वामित्व मिल जाने से बैंक आसानी से लोन दे सकेंगे ।
(3) आबादी की जमीन पर नाम आ जाने से वास्तविक मालिक का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होगा । जिससे मुकदमों में कमी आएगी तथा नापीकर प्राथमिक स्तर पर निस्तारण भी किया जा सकेगा ।
(4) यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा तथा कानून की सुरक्षा प्रदान करेगा ।
इस प्रकार आबादी या घरौनी कानून ग्रामीण नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है ।

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Sushil Kumar Maurya

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